गैस

गैस एजेंसियों की बदमाशी की खुली पोल

उपभोक्ता कभी भी भरा हुआ गैस सिलेण्डर प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गैस कम्पनियों की ओर से दो बार गैस लेने के बीच दिनों के अंतराल की कोई बाध्यता लागू नहीं है।

हर गैस एजेंसी पर गैस बुक कराने पर बताया जाता है कि अगला सिलेण्डर १८ य २१ दिन के अंतराल के बाद ही मिलेगा। वास्तविकता यह है कि किसी गैस कम्पनी क ऐसा कोई नियम ही नहीं है। दसियों साल से यही बताया जाता रहा है। १८ और २१ दिन बाद नया भरा गैस सिलेण्डर देने का नियम गैस एजेंसियों ने अपने लाभ के लिए स्वयं बनाया है। गैस कम्पनियों की ओर से उपभोक्तों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार कभी भी बुक कराकर गैस ले सकता है। यह जानकारी सूचना के अधिकार के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की ओर से दी गयी है।

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पत्र- पीएसओ/एलपीजी/आरटीआई दिनांक १६ दिसम्बर, २००९ में यह कहा गया है उपभोक्ता कभी भी भरा हुआ गैस सिलेण्डर प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गैस कम्पनियों की ओर से दो बार गैस लेने के बीच दिनों के अंतराल की कोई बाध्यता लागू नहीं है। यही नियम कमर्शियल गैस सिलेण्डरों के लिए भी है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पत्र- एलपीजी/एसएम/आरटीआई दिनांक १२ दिसम्बर, २००९ में भी यही बात कही गयी है।

सूचना के अधिकार पर काम करने वाले आरके गर्ग ने गैस एजेंसियों की मनमानी की असलियत जानने के लिए आरटीआई के अन्तर्गत प्राप्त की है। आमजन को सजग बनाने के लिए यह जानकारी वेबसाइट (यहां क्लिक करें) www.rtiindia.org पर भी उपलब्ध है।
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन का टोल फ़्री नम्बर १८०० २३३३ ५५५ (1800 2333 555)
प्रस्तुति: विशाल

शुद्धता

ग्राहकों का अधिकार
लापरवाही न बरतें, उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करें

ग्राहकों का अधिकार है कि वह दुकान के बांट माप का प्रमाण पत्र दुकान से मांग सकता है। पेट्रोल, डीजल पम्प से तेल लेते समय तौल में संदेह होने पर ग्राहक इस बात की मांग कर सकता है कि पहले डिब्बे में तेल दिया जाए और उसे वाहन में डाला जाए। पेट्रोल पम्प पर ग्राहकों के लिए पीने का पानी और वाहन के पहियों में मुफ्त हवा भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई गैस सिलेण्डर देने से पहले उसे ग्राहक के सामने स्प्रिंग बैलेंस से तौलना जरूरी है। व्यापारिक, व्यावसायिक तथा कृषि उत्पादों के लेन देन में मानक बांट माप का ही प्रयोग होना चाहिए।

छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसाइयों को हर साल अपने बांटों का प्रमाणीकरण कराना चाहिए। अपनी बांट-माप के सत्यापन का प्रमाणपत्र दुकान पर अवश्य रखें। अगर विभाग के लोग मानकों की जांच के लिए नहीं आते तो अपनी बांट के सत्यापन के लिए विभाग तक जाएं और प्रमाणपत्र प्राप्त करें। रसोई गैस (एलपीजी) सिलेण्डर के हॉकर अपने पास स्प्रिंग बैलेंस जरूर रखें और उसकी भी नियमित जांच करवाते रहें। दुकानदार तथा व्यापारी किसी भी सूरत में अपनी बांट-माप का प्रमाण पत्र लेने में लापरवाही न बरतें। घरेलू गैस एलपीजी सिलेण्डर को तौलने के लिए स्प्रिंग बैलेंस में किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। मानकों को दरकिनार कर उपयोग किये जा रहे बाट- माप के लिए दुकानदारों को दण्डित किया जा सकता है। मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई तथा डिब्बे की तौल एक साथ नहीं करनी चाहिए। पेट्रोल पम्प कर्मी मीटर शून्य करने के बाद ही ग्राहकों को तेल दें। पम्प मालिक उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करें। दुकानों पर उपलब्ध पैकेट तथा पेय पदार्थ की बोतलों पर वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी सभी करों सहित अंकित होता है। उससे ज्यादा कीमत पर दुकानदार नहीं बेच सकता। खरीदे गए डिब्बा बन्द पदार्थ के माप पर संदेह होने पर उसकी माप के लिए ग्राहक दबाव बना सकता है। पैकेट पर निर्माण की तिथि, बनाने वाले का नाम तथा उसका पूरा पता साफ लिखा होना चाहिए। अलग से लगे स्टीकर या स्लिप अमान्य है। पेट्रोल पम्प पर ग्राहक डिब्बे में तेल दिये जाने की मांग कर सकता है। पीने के पानी और वाहन के पहियों में हवा भरने की मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिए। घटतौली या दुकान के बांट में किसी भी तरह की शंका होने पर ग्राहक बाट माप विभाग के टोल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक विभाग के टोल फ्री हेल्प लाइन टेलीफोन नम्बर- 18001805512 पर घटतौली की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक सीधे कार्यालय में प्रार्थनापत्र देकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

• शाश्वत तिवारी/मीडिया क्लब ऑफ़ इण्डिया

प्रेस

जब बारूद लगा अखबारों की बिल्डिंगें उड़ाई गयीं
सरकार को भी सोचना चाहिए कि अखबारों को सस्ती दर पर जमीनें क्यों दी जाएं?
अखबार वैसे तो एक मिशन के रूप में जाना जाता रहा है जिसका काम आम लोगों के हित साधना है लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब यह एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। आम आदमी के मन में भी अखबार के प्रति यही सोच बलवती होने लगी है तो इसकी वजह बड़े अखबारों का व्यवहार है जो अखबार के लिए दी गई सरकारी जमीन के उपयोग से सीधे परिलक्षित होती है। अमृत संदेश हो या नवभारत, देशबंधु हो या दैनिक भास्कर यहां तक कि तरुण छत्तीसगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ में यही हाल है। अखबार के दफ्तर कम काम्पलेक्स नजर आने वाले ये मीडिया वाले भले गलतफहमी पाल ले कि इससे आम लोग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन लोग जानते हैं कि अखबार खोलने के नाम पर दी गई सरकारी जमीनों को दादागिरी के दम पर कैसे काम्पलेक्स में बदला जा रहा है।
पिछले कुछ दिनों से भास्कर के १४ माले के काम्पलेक्स की राजधानी में जमकर चर्चा है और यह भी कहा जा रहा है कि इसके भूउपयोग से लेकर नक्शे तक की स्वीकृति में जमकर दादागिरी चली है और यह चर्चा सच है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि अब अखबारों को सस्ती दर पर जमीनें क्यों दी जाए।

एक अखबार वाले ने तो नई राजधानी में ही नए प्रेस काम्पलेक्स का प्रस्ताव बना लिया है जबकि शुक्ला पेट्रोल पम्प को दूसरे जगह जमीन देने पर बस स्टैण्ड की जमीन खाली करने की खबरें इसी के यहां सबसे यादा छपती रही है।
प्रस्तुतकर्ता: लिन्क- कौशल तिवारी 'मयूख'
देश की राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है।

एमटीएस ब्लेज़

एमटीएस ब्लेज़: सबसे महंगी इण्टरनेट सेवा
कुछ समय पहले मैंने बहु प्रचारित एमटीएस ब्राण्ड का बेतार का 3400 रुपये मूल्य का इण्टरनेट उपकरण लिया था। योजना के अनुसार कम्पनी की ओर से 1500 रुपये मूल्य की सर्फ़िंग मुफ़्त थी। यह ’मुफ़्त’ सेवा खत्म होने के बाद मैंने 200 एमबी का 198 रुपये मूल्य का छोटा रिचार्ज कराया। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि 2-3 ई-मेल भेजने और कुछ वेबसाइटें देखने में लगे 35-40 मिनिट में ही 100 एमबी खर्च हो गये। सम्बन्धित डीलर को भी इस बारे में बताया तो उसे भे आश्चर्य हुआ, उसने अपने कम्प्यूटर पर इस बात की जांच भी की और पाया कि 200 एमबी में से अब मात्र 28 एमबी बचे हैं। उसने कम्पनी को फ़ोन कर इस बारे में बताने को कहा। 2-4 बार इण्टरनेट खोलने बन्द करके देखने पर पता चला कि इसमें भी हर बार 1-3 एमबी खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार लगभग 1 घण्टे में 200 रुपये की एमटीएस की तेज इण्टरनेट सेवा का भरपूर आनन्द मैंने प्राप्त किया। एमटीएस से सम्पर्क करने के लिए अनेक बार फ़ोन किया। इस सेवा में इतने पुंछल्ले हैं कि ग्राहक परेशान होकर पीछा छोड़ दे साथ ही फ़ोन करने में खर्च भी करे। अन्त में एमटीएस के ’कष्ट मर’ केयर और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को ई-मेल किया गया।

मैं एमटीएस की इण्टरनेट सेवा का आनन्द लेना चाहूं तो एक नौकरी सिर्फ़ एमटीएस के लिए करनी पड़ेगी क्योंकि यदि मैं कम से कम 2 घण्टे सर्फ़िंग करता हूं (इसमें डाउन लोडिंग शामिल नहीं है) तो मुझे लगभग 400 रुपए यानी एक महीने में 12000 या उससे भी अधिक राशि खर्च करनी होगी। एमटीएस सीडीएमए आधारित सेवा है जो इतनी महंगी है। इसकी टैरिफ़ ही खतरनाक है जिसमें अनलिमिटेड का विकल्प नहीं है। गलती यही हुई कि पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना मैंने एमटीएस पर भरोसा करके यह सेवा ले ली। सबसे महंगी एमटीएस (उपभोक्ता संख्या एमटीएस ब्लेज़- 9136951473) को भेजे गये ई-मेल का आजतक कोई जवाब नहीं आया है।

देश में आम आदमी को सस्ती और स्तरीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में यह कैसी कोशिश है? लगभग हर सेवा प्रदाता की टैरिफ़ ही पेचीदा दिखाई देती है। इसे सरल और सस्ता बनाया जाना चाहिए।
ई-मेल: custumercare.del@mtsindia.in, nodal.del@mtsindia.in, appellate.del@mtsindia.in
वरुण कुमार, नयी दिल्ली

आगरा

१. जीवन बीमा निगम, आगरा- आज का हिन्दी शब्द उद्देश्य की जगह उध्देश्य यानी destination(१० मार्च, २०१०) २. जनता का धन बरबाद कर फ़ब्बारे लगाए पर रखरखाव शून्य, नतीजा आपके सामने है।

सभी फ़ोटो व विवरण: वरुण कुमार, स्थान-आगरा